उत्तर प्रदेश मुख्यमत्री ने राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और
उत्तरदायित्व के साथ कार्य किये जाने पर बल
कर चोरी राष्ट्रीय क्षति, कर अपवंचन की रोकथाम के
लिए कठोरतम और सुनियोजित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य कर विभाग ने 1,14,637.54 करोड़ रु0 का संग्रहण किया, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.75 लाख करोड़ रु0 का लक्ष्य निर्धारित
गौतमबुद्धनगर, अयोध्या, लखनऊ द्वितीय, अलीगढ़, कानपुर प्रथम और झांसी
जोन ने अप्रैल माह में 60 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य अर्जित कर सराहनीय कार्य किया
आई0टी0 टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का
अधिकाधिक उपयोग कर संग्रहण क्षमता बढ़ाई जाए, करदाताओं को
एक सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद अनुभव प्रदान किया जाए
फील्ड में तैनात अधिकारी व्यापारियों से संवाद बनाये रखें,
समय से सही रिटर्न फाइल करने में यथासम्भव सहायता करें
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और उत्तरदायित्व के साथ कार्य किये जाने पर बल दिया है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जतायी कि वे राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहभागी बनें। कर प्रणाली में नवाचारों को अपनाएं और ईमानदार करदाताओं को हर सम्भव सुविधा एवं सम्मान प्रदान करें।
मुख्यमंत्री जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य कर विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडिशनल कमिश्नरों से भी संवाद किया और उनके अधीनस्थ अधिकारियों/कार्मिकों की उपलब्धता की जानकारी ली। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से फील्ड की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए व्यापारियों से सतत संवाद बनाये रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर चोरी राष्ट्रीय क्षति है। इसे किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। विभागीय स्तर पर कर अपवंचन की रोकथाम के लिए कठोरतम और सुनियोजित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री जी को बैठक में अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य कर विभाग ने 1,14,637.54 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया। अब चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नए वित्तीय वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में 9,986.15 करोड़ रुपये का जी0एस0टी0/वैट संग्रहण हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले महीनों में लक्ष्य के सापेक्ष इसे और बेहतर किये जाने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ ज़ोन जैसे गौतमबुद्धनगर, अयोध्या, लखनऊ द्वितीय, अलीगढ़, कानपुर प्रथम और झांसी ने अप्रैल माह में 60 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य अर्जित कर सराहनीय कार्य किया है। लखनऊ द्वारा 71.66 प्रतिशत की लक्ष्य प्राप्ति की गयी है। वहीं, कुछ ज़ोन, कॉर्पोरेट सर्किल और सेक्टरों में अपेक्षित संग्रह न हो पाने पर उन्होंने सुधार की आवश्यकता भी जतायी। उन्होंने कहा कि वाराणसी, इटावा, गोरखपुर, कानपुर द्वितीय और आगरा जैसे ज़ोन/कॉर्पोरेट सर्किलों को और अधिक परिणामोन्मुखी कार्य करना होगा। इसी प्रकार मुज़फ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और जालौन के कुछ सेक्टरों में भी सुधार की आवश्यकता है। सम्बन्धित अधिकारियों को ठोस और क्षेत्रीय कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने विभाग को निर्देशित किया कि वह तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में तेज़ी से आगे बढं़े। आई0टी0 टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का अधिकाधिक उपयोग कर न केवल संग्रहण क्षमता बढ़ाई जाए, बल्कि करदाताओं को एक सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद अनुभव भी प्रदान किया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी व्यापारियों से संवाद बनाये रखें और समय से सही रिटर्न फाइल करने में यथासम्भव सहायता करें
2- पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0
एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद ओ०टी०डी० सेल के गठन की पहल
उत्तर प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मा. मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कई रणनीतिक और ठोस कदम उठाए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी की पहल पर सभी जनपदों में जिला ओ०टी०डी० (वन ट्रिलियन डॉलर) सेल के गठन का महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया गया है।
यह सेल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करेगा, जिसमें जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सह-संयोजक होंगे। जिला कृषि अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, खनन अधिकारी, डीएफओ, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, उप श्रमायुक्त, संयुक्त आयुक्त (जी०एस०टी०), अधिशासी अभियंता (विद्युत् वितरण/पारेषण/लोक निर्माण विभाग) परियोजना अधिकारी-नेडा, पर्यटन अधिकारी आदि इसके सदस्य होंगे। जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित शिक्षाविदों अथवा उद्योगपतियों को भी समिति में सम्मिलित किया जा सकेगा।
इस सेल का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों के अनुरूप जनपद स्तरीय प्रयासों की नियमित समीक्षा और जिला स्तरीय योगदान में तेजी लाना है। इनका मुख्य कार्य कृषि फसलों/औद्यानिक फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता की समीक्षा, दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता तथा दुग्ध प्रोसेसिंग की समीक्षा, उद्योगों के लिए भूमि आवंटन और स्वीकृति की स्थिति की समीक्षा, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं उनके कार्यशील होने तथा सम्बंधित इकाइयों का सुसंगत अधिनियमों में पंजीकरण की समीक्षा, राजमार्गों, विद्युत ग्रिड, लॉजिस्टिक्स हब, विशेष निवेश जोन/टाउनशिप/ औद्योगिक क्षेत्र/प्लेज पार्क आदि अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण की नियमित समीक्षा तथा उनके निर्माण को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना, औद्योगिक विद्युत् उपभोग की नियमित समीक्षा सौर ऊर्जा की प्रगति की समीक्षा करना है।
इसी प्रकार इस सेल का उद्देश्य जनपद से सॉफ्टवेयर निर्यात विशेषकर एसटीपीआई से निर्यात की नियमित समीक्षा, आई०टी० यूनिट्स की एसटीपीआई में पंजीकरण की समीक्षा, नए स्थापित होटल, रेस्टोरेंट तथा बेड की उपलब्धता की समीक्षा, वाणिज्यक वाहनों के पंजीकरण की समीक्षा, पीपीपी मोड पर निर्माणाधीन बस अड्डे के निर्माण की समीक्षा, कौशल विकास, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्योगों से समन्वय कर उनकी आवश्यकता के अनुरूप कौशल को चिन्हित करना तथा तदनुसार कौशल प्रदान किये जाने की व्यवस्था की समीक्षा, जनपद में आये घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या एवं पर्यटक स्थल पर विकसित किये जा रहे वे साइड एमेनिटीज के प्रगति की समीक्षा, जनपद के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कुल बिक्री की समीक्षा, जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार किये जाने में उपयोग में लाये गए संकेतांको की प्रगति की समीक्षा तथा जिला अर्थव्यवस्था रिपोर्ट तैयार किये जाने की समीक्षा करना है।
ये जिला ओ०टी०डी० सेल प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में जनपद स्तर से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे
