उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, IGRS, सीएम हेल्पलाइन, आगामी त्योहारों की तैयारियों, धान खरीद और स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न इस बैठक में सभी मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शासन स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, ददरी मेला (बलिया) और गढ़मुक्तेश्वर मेला (हापुड़) जैसे आयोजनों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।
आगामी पर्व-त्योहारों और मेलों के अवसर पर प्रदेश में ‘स्वच्छता, सुरक्षा और सतर्कता’ सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यह केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सेवा और संवेदना का कार्य है। प्रत्येक श्रद्धालु की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना हर अधिकारी का दायित्व है।
स्नान घाटों, मेलों और भीड़भाड़ वाले स्थलों पर अराजक या अवांछनीय तत्वों की उपस्थिति किसी भी दशा में न होने पाए। पुलिस और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि माहौल पूर्णतः शांतिपूर्ण, सुरक्षित और श्रद्धाभाव से भरा रहे: #UPCM योगी आदित्यनाथ पर्व-त्योहारों पर लाखों श्रद्धालु घाटों और मेलों में पहुंचते हैं, ऐसे में भीड़ प्रबन्धन, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबन्द होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। घाटों पर पर्याप्त प्रकाश, फ्लोटिंग बैरियर, सीसीटीवी कैमरे, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, मोबाइल टॉयलेट, खोया-पाया केन्द्र और चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं नदियों का जलस्तर अभी ऊंचा है और प्रवाह तेज है, इसलिए स्नान घाटों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। SDRF और NDRF की सक्रिय तैनाती की जाए। बिना लाइफ जैकेट के कोई भी नाविक या पर्यटक बोटिंग न करे ।
काशी में देव दीपावली, अयोध्या, प्रयागराज, हापुड़, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बदायूं और बलिया जैसे जिलों में सर्वाधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबन्द कर ली जाएं। संवेदनशील स्थलों पर ड्यूटी के दौरान ‘रील’ बनाने वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती कतई न की जाए, ताकि जनसेवा के कार्य में अनुशासन और मर्यादा बनी रहे ।
धान खरीद की प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रहे और किसानों को असुविधा न हो। किसी भी स्तर पर बिचौलियों की भूमिका स्वीकार्य नहीं होगी। जिलाधिकारी खाद एवं उन्नत बीजों की पर्याप्त उपलब्धता हर जनपद में सुनिश्चित करें। हाल की वर्षा से प्रभावित फसलों का तत्काल सर्वेक्षण कर बिना विलम्ब क्षतिपूर्ति का भुगतान नियमानुसार कराया जाए। किसानों को मुआवजे के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए अवैध खनन को लेकर विशेष टीम गठित कर औचक निरीक्षण कराए जाएं। यदि किसी भी क्षेत्र में अनियमितता पायी गई, तो सम्बन्धित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होगी।
जिलाधिकारी स्वयं निराश्रित गो-आश्रय स्थलों का निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि प्रत्येक गोवंश को चारा-पानी और चिकित्सा की समुचित सुविधा मिले। आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया तथा मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को हर माह समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए विकसित उत्तर प्रदेश@2047′ अभियान को लेकर अब तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों से 72 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। जौनपुर, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, बिजनौर, गोरखपुर, बरेली, सोनभद्र और गोण्डा सहित कई जिलों से लोगों ने विकास के उपयोगी विचार साझा किए हैं।
इस अभियान को जनभागीदारी का स्वरूप दिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के विकास का रोडमैप जनता के सुझावों से और सशक्त बने ।
