उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके उचित निस्तारण के आदेश दिए।
इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने दो दिव्यांगों को इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टिक भी प्रदान की, जो चार्जेबल हैं
मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना
मुख्यमंत्री ने जनता को उनकी शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया
तथा अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री जी ने जनता को उनकी शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया तथा अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जनता दर्शन कार्यक्रम में अध्यक्ष राजस्व परिषद, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक तथा प्रमुख सचिव गृह विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके पीछे मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि शीर्ष अधिकारी स्वयं जनता की समस्याओं से मुखातिब हों और यह सुनिश्चित करायें कि उनके प्रकरणों का संतुष्टिपरक निस्तारण तय समयसीमा के भीतर होना सुनिश्चित हो।
जनता दर्शन में एक प्रार्थी दिव्यांग पेंशन योजना प्राप्त करने का आकांक्षी था। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इनकी तत्काल के0वाई0सी0 करवा दी गई। उन्हें कल तक दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो जाएगा। जनता दर्शन में 02 दिव्यांगजन को मुख्यमंत्री जी ने मौके पर ही इलेक्ट्रॉनिक सेंसर युक्त स्टिक प्रदान की और उन्हें इसका प्रयोग करने के बारे में जानकारी भी दी।
ज्ञातव्य है कि जनता दर्शन में विभिन्न जनपदों से कुल 112 नागरिकों का आगमन हुआ और 88 आवेदन प्राप्त हुए। जनता दर्शन में आये आवेदनों में शादी अनुदान के लिए अनुरोध, आवास, शौचालय एवं बिजली कनेक्शन दिलाने के प्रार्थना पत्र सम्मिलित थे। एक प्रकरण, बिजली बिल अधिक आने का था तथा एक अन्य प्रकरण गृहकर से सम्बन्धित था। मुख्यमंत्री जी ने उक्त दोनों प्रकरणों का युक्तिसंगत समाधान कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी द्वारा वरासत, अवैध कब्जा, पैमाइश आदि से सम्बन्धित 23 आवेदन राजस्व परिषद के अध्यक्ष को सौंपे गये। पुलिस से जुड़े 23 प्रकरणों को पुलिस महानिदेशक को सौंपा गया। विवेकाधीन कोष व शादी अनुदान आदि से सम्बन्धित 17 आवेदन अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री को सौंपे गये इसी प्रकार, विभिन्न प्रकरणों के 25 मामले मुख्य सचिव को दिए गए
