राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से नवनिर्मित व निर्माणाधीन 71 विद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में चलाया जाएगा यहां पर सामान्य शुल्क से उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे साथ ही 2556 पदों पर भर्ती भी होगी उच्च शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को कैबिनेट ने मोहर लगा दी उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वर्तमान में 171 राजकीय महाविद्यालय चल रहे हैं इसी क्रम में 71 अन्य महाविद्यालय में 17 को राज्य विश्वविद्यालय के संगठन महाविद्यालयों के रूप में चलाया जा रहा है जबकि अन्य बनाकर लगभग तैयार हैं अब इन सभी 71 महाविद्यालयों का संचालन सरकार करेगी यह सभी राजकीय महाविद्यालय के रूप में चलेंगे और यहां पर सभी सुविधाएं व शुल्क भी राजकीय महाविद्यालय वाले होंगे चतुर्थ श्रेणी के 710 पद संविदा पर रखे जाएंगे उन्होंने बताया कि इन महाविद्यालय का पूरा विकास खर्च सरकार करेगी इन महाविद्यालय में कला वाणिज्य व विज्ञान संकाय की पढ़ाई शुरू की जाएगी इसके लिए प्राचार्य के 71 असिस्टेंट प्रोफेसर के 1136 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 639 बाद चतुर्थ श्रेणी के 710 पदों पर भारती की जाएगी इसमें 1846 पद श्रीजीत किए जाएंगे जबकि चतुर्थ श्रेणी के 710 पद संविदा पर रखे जाएंगे मंत्री ने बताया कि इससे एक तरफ जहां उच्च शिक्षा में छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ेगी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे प्रदेश में अभी 11.70 लाख जनसंख्या पर एक राजकीय महाविद्यालय चल रहा है इसके बाद इसमें सुधार आएगा और प्रदेश में 8 .26 लाख जनसंख्या पर एक राजकीय महाविद्यालय चलेगा इसे वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात जीईआर 50 फ़ीसदी के लक्ष्य को पानी में आसानी होगी
